ITR फाइल करना 1 अप्रैल से और भी सरल, जानें 5 बड़े बदलाव !!

नए वित्तीय वर्ष से ITR फाइल करना पहले के मुकाबले काफी आसान होने वाला है. सैलरीड क्लास के लिए आयकर रिटर्न भरने के लिए एक छोटा नया फॉर्म 1 अप्रैल से उपलब्ध होगा. आयकर विभाग ने इस फॉर्म में कुछ बिंदुओं को हटा दिया है जिससे यह पहले से छोटा और अधिक आसान बन गया है. देखें 5 बड़े बदलाव-

1. नया फार्म भरना 'सहज'
वेतन और ब्याज से आय वाले व्यक्तिगत टैक्स देने वालों के लिए फॉर्म में सूचना भरने को पहले से कम बॉक्स होंगे. आय कटौती के दावों से जुड़े कुछ बॉक्स को आईटीआर-1 फॉर्म में शामिल कर दिया गया है. इस फॉर्म का नाम 'सहज' रखा गया है. निर्धारण वर्ष 2017-18 के रिटर्न फॉर्म में आयकर के अध्याय 6-ए के तहत किए जाने वाले विभिन्न कटौती के दावों की जानकारी से जुड़ा बॉक्स हटा दिया गया है और केवल उन्हीं बिंदुओं को इसमें रखा गया है जिन्हें आमतौर पर इस्तेमाल में लाया जाता है.

2. छूट के लिए फार्म में ऑप्शनजिन बिंदुओं को सहज फॉर्म में शामिल किया गया है उनमें आयकर की धारा 80सी, 80डी के तहत मिलने वाली कटौतियां शामिल हैं. इसके अलावा जो व्यक्तिगत करदाता अन्य मदों में कर कटौती चाहते हैं वह इसके लिए विकल्प चुनकर जानकारी दे सकते हैं.

3. 18 अलग-अलग बिंदु और लाइनें
वर्तमान में जो आईटीआर 1/ सहज फॉर्म है उसमें आयकर अधिनियम की धारा-80 के तहत 18 अलग-अलग बिंदु और लाइनें हैं. इस धारा के तहत जीवन बीमा, पीपीएफ सहित विभिन्न प्रकार के निवेश और बचत पर 1.50 लाख रुपए तक की कटौती का दावा किया जाता है. इसी प्रकार धारा 80डी के तहत हेल्थ बीमा प्रीमियम भुगतान की कुल आय में से कटौती का प्रावधान है.

4. लोगों को जोड़ने की पहल
आयकर विभाग के अनुसार- फॉर्म अधिसूचित कर दिए गए हैं और आयकर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं. आईटीआर-1 से लेकर आईटीआर 6 तक फॉर्म उपलब्ध हैं. सरकार की इस पहल का मकसद लोगों को रिटर्न दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित करना भी है. अभी पैन रखने वाले 29 करोड़ लोगों में से केवल 6 करोड़ लोग ही आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं. रिटर्न दाखिल करने के लिए ई-फाइलिंग की सुविधा 1 अप्रैल से उपलब्ध हो जाएगी और इसे 31 जुलाई तक भरा जा सकता है.

5. देनी होगी ये जानकारी
रिटर्न फॉर्म भरते समय करदाता को अपना पैन, आधार नंबर, व्यक्तिगत सूचना और जानकारी देनी होगी इसके साथ ही उसके द्वारा भरे गए टैक्स, टीडीएस की जानकारी अपने आप ही उसमें आ जाएगी. 1 जुलाई के बाद से टैक्स देने वालों के लिए आधार नंबर और आधार नंबर के लिए आवेदन किया गया है उसकी जानकारी देना जरूरी है..

Plot avilable in lucknow call @7007179405
Project Name-: New SITE
Project Details -:
Location-Gomtinagar Extension which is approximately 1.5 kms from amity university
Near Malhour railway station (deoria villege)
Project size- 12 Bigha.
Plot Rate- Rs 900/sq ft.
More Info.. http://newhutinfra.in/project.php
Project Name-: Vision Green City
Project Details -:
Location- Vision green city at Lucknow Faizabad Highway
Project size - 70 Bigha.
Plot Rate- Rs 599/sq ft.
More Info.. http://newhutinfra.in/projectvg.php

अब आपको मिलने वाली ग्रैच्युटी भी बन सकती है सीटीसी का हिस्सा, कम हो सकती है 'टेक होम सैलरी' !!

 नौकरीपेशा लोग ग्रैच्युटी शब्द से अपरिचित नहीं हैं, और आज के युग में, जहां प्राइवेट कंपनियों में वेतन के बजाय सीटीसी (कॉस्ट टु द कंपनी) के हिसाब से भर्तियां होती हैं, ग्रैच्युटी ही एकमात्र ऐसी रकम है, जो कर्मचारी को नियोक्ता की तरफ से तोहफे के रूप में मिलती है... लेकिन अब मिल रही ख़बरों के मुताबिक अगर श्रम मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट प्रपोज़ल को मंज़ूरी मिल गई, तो ग्रैच्युटी भी आपके सीटीसी का हिस्सा बन सकती है, जिससे आपकी 'टेक होम सैलरी' घट जाएगी...

दरअसल, दैनिक समाचारपत्र 'नवभारत टाइम्स' में प्रकाशित ख़बर के अनुसार, श्रम मंत्रालय द्वारा सोशल सिक्योरिटी कोड के लिए तैयार किए गए ड्राफ्ट प्रपोज़ल में ग्रैच्युटी फंड बनाने का प्रस्ताव किया गया है, जिसके तहत कर्मचारी के मूल वेतन का दो फीसदी हिस्सा नियोक्ता ग्रैच्युटी फंड में डाला जाएगा... यदि यह प्रस्ताव मंज़ूर हो जाता है, तो ज़ाहिर है, पीएफ में दिए जाने वाले अंशदान की तरह इसे भी नियोक्ता आपके सीटीसी का ही हिस्सा मानेगा, और आपकी 'टेक होम सैलरी' घट जाएगी...

मौजूदा व्यवस्था में कम से कम 10 कर्मियों वाली कंपनियों पर ग्रैच्युटी का नियम लागू होता है, जिसके तहत नियोक्ता को कम से कम पांच साल की नौकरी करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को प्रत्येक संपूर्ण वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन देना होता है... ग्रैच्युटी दरअसल नियोक्ता की तरफ से पांच साल की सेवाएं देने के लिए आभार व्यक्त करने का प्रतीक है, और इसका आकलन मूल वेतन और महंगाई भत्ते को जोड़कर किया जाता है, अन्य भत्तों को नहीं...

समाचारपत्र के मुताबिक, श्रम मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि यह प्रस्ताव फिलहाल आरंभिक स्तर पर ही है, और इस पर ट्रेड यूनियनों से बातचीत की जानी बाकी है... जब इस प्रस्ताव पर ट्रेड यूनियनों के साथ सहमति बन जाएगी, तभी इसे लागू किया जाएगा... गौरतलब है कि ट्रेड यूनियनें ग्रैच्युटी के लिए पांच साल की सेवा की शर्त में ढील दिए जाने, यानी उस अवधि को घटाए जाने, और कम से कम 10 कर्मचारियों वाली कंपनियों पर ही इसे लागू करने की शर्त को खत्म करने की मांग करती रही हैं...

इसके अलावा एक अन्य प्रस्ताव के तहत प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए 20 लाख रुपये तक की ग्रैच्युटी की रकम को करमुक्त, यानी टैक्स फ्री करने का प्रस्ताव भी है, जिसे सरकार की मंज़ूरी मिलनी बाकी है... यह सीमा अब तक 10 लाख रुपये थी, यानी अब तक सिर्फ 10 लाख रुपये तक की ग्रैच्युटी पर ही टैक्स नहीं लगता है...

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Project Name-: New SITE
Project Details -:
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Near Malhour railway station (deoria villege)
Project size- 12 Bigha.
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दो फीसदी बढ़ा महंगाई भत्ता, एक करोड़ 8 लाख लोगों को होगा फायदा !!

केंद्र की मोदी सरकार ने अपने 50 लाख कर्मचारियों और 58 लाख पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है. यह एक जनवरी, 2017 से प्रभावी होगी. कैबिनेट की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई.

महंगाई भत्ता और महंगाई राहत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उनकी आय पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है. श्रमिक यूनियनें पहले से ही इस वृद्धि से नाखुशी जता रही हैं. उनका मानना है कि इससे मूल्यवृद्धि के वास्तविक असर की भरपाई करने में मदद नहीं मिलेगी.
केंद्रीय कर्मचारियों को अभी 2% महंगाई भत्‍ता मिल रहा है. इसी साल 1 जनवरी से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की गई हैं. इसमें पिछला महंगाई भत्‍ता शामिल कर दिया गया था. यूनियन का मानना है 2 फीसदी महंगाई भत्‍ता बढ़ाने से कर्मचारियों को कोई खास राहत नहीं मिल पाएगी. गौरतलब है कि सरकारें अपने कर्मचारियों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए साल में दो बार महंगाई भत्‍ता बढ़ाती हैं..

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इनकम टैक्स विभाग ने सार्वजनिक की 448 करोड़ रुपये का कर नहीं चुकाने वालों की सूची !!

आयकर विभाग ने ऐसी 29 कंपनियों और लोगों के नाम सार्वजनिक किये हैं जिनके ऊपर कुल 448.02 करोड़ रुपये का कर बकाया है और वे उसका भुगतान नहीं कर रहे हैं. बकाया कर नहीं चुकाने वालों के नाम सार्वजनिक कर उन्हें शर्मिंदा करने की रणनीति के तहत विभाग ने यह कदम उठाया है. देश के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी कर आयकर विभाग ने आयकर और कंपनी कर नहीं चुकाने वालों की सूची जारी की है. विभाग ने इन लोगों को ‘‘बकाया कर जल्द से जल्द चुकाने’’ की भी सलाह दी है.

आयकर विभाग ने इससे पहले भी यह कदम उठाया था. उस समय भी विभाग ने ऐसे 67 लोगों की सूची जारी की थी जिनके ऊपर भारी कर देनदारी बकाया थी. लेकिन तब ऐसे लोगों का या तो अता-पता नहीं चला या फिर उनके पास वसूली के लिये कोई संपत्ति ही नहीं थी.

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सार्वजनिक की गई सूची में ऐसे व्यक्तियों अथवा कंपनियों के पैन कार्ड नंबर, उनका अंतिम उपलब्ध पता और उन पर बकाया राशि के बारे में जानकारी प्रकाशित की गई है ताकि आम जनता को उनके बारे में जागरुक किया जा सके और कोई भी जानकारी होने पर वे विभाग को सूचित कर सकें. विज्ञापन में प्रकाशित 29 व्यक्तियों और कंपनियों पर कुल मिलाकर 448.02 करोड़ रुपये का कर बकाया है.

आयकर विभाग की नीति निर्माता संस्था केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कुछ साल पहले इस रणनीति को अपनाया था. इसके तहत विभाग ऐसे पुराने बकायादारों के नामों को सार्वजनिक करने के साथ-साथ अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी उन्हें डालती है.

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दो-दो डिप्टी CM के साथ आज होगी योगी की ताजपोशी, लिया तैयारियों का जायजा !!

उत्तर प्रदेश में आज से योगी राज की शुरुआत होगी. आज योगी आदित्यनाथ की देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पर ताजपोशी होगी. योगी के साथ दो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी शपथ लेंगे. सूत्रों के मुताबिक योगी की फौज में 43 मंत्री शामिल होंगे. आज के भव्य समारोह में खुद पीएम मोदी भी शिरकत करेंगे.
शपथ से पहले योगी आदित्यनाथ पूजा के लिए गोरखपुर जाने वाले थे, लेकिन बाद में इसे कैंसल किया गया. अब शपथ ग्रहण के बाद गोरखपुर जाएंगे. सुबह VVIP गेस्ट हाउस में योगी ने अपने कमरे मे योग किया फिर अधिकारियों से तैयारियों के बारे मे बातचीत की. उन्होंने डीजीपी जावेद अहमद, प्रिंसिपल सेक्रेटरी देवशिष पांडा और एसएसपी लखनऊ से मुलाकात की. इसके बाद लखनऊ में शपथ ग्रहण समारोह स्थल पर पहुंचकर योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का जायजा भी लिया.

लखनऊ के स्मृति उपवन में सवा दो बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज मौजूद होंगे. इसके अलावा 50 हजार लोगों के इस कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है.
जश्न में उपद्रव बर्दाश्त नहीं
45 साल के योगी प्रचंड जनादेश वाले सूबे के पावरफुल सीएम होंगे. इसकी झलक नाम पर मुहर लगते ही दिख गई. जब शपथ से पहले ही योगी एक्शन में आ गए. मनोनीत सीएम ने कल रात यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी को ना सिर्फ तलब किया, बल्कि ताकीद कि जश्न में उपद्रव बर्दाशत नहीं करेंगे. विवादित बयानों का पिटारा लेकर चलने वाले योगी की ये नई शुरुआत है.
'कट्टर नहीं है योगी'
दिनेश शर्मा की पत्नी जयलक्ष्मी शर्मा ने कहा कि सभी जिम्मेदारियां समान होती है चाहे परिवारिक जीवन की हो या सामाजिक. मोदीजी की प्राथमिकता और मार्गदर्शन विकास का है और हम सारे विकास के लिये काम करेंगे. हम लोग योगी जी के सहयोग के लिए हैं. बड़ा राज्य है विकास करना है. मोदीजी और अमित शाहजी का निर्देश है सबके साथ सामान व्यवहार. योगीजी की कोई कट्टर इमेज नहीं है. वो मुसलमानों के लिए भी उतना ही करते है, जितना हिंदुओं के लिए...

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दिल्ली एनसीआर में बिल्डर्स 1 लाख सस्ते घर लाने की तैयारी में !!

सस्ते घर बनाने वाले बिल्डर्स और होम बायर्स के लिए यह बेहतरीन समय है। मौके को भूनाने के लिए बिल्डर्स दिल्ली-एनसीआर में ही करीब 1 लाख अपार्ट्मेंट्स अगले 2 साल में बनाने की कोशिश में हैं। सबको घर उपलब्ध कराने के सरकार वादे के तहत बजट में सस्ते किफायती घरों को इन्फ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दिया गया है। इसके तहत बिल्डर्स को सस्ती दरों पर कर्ज मिल जाएगा। इस मौके का फायदा उठाते हुए बिल्डर्स अगले कुछ सालों में सस्ते घरों के प्रॉजेक्ट्स को तेजी से पूरा करने की कोशिश में लगे हैं।

बजट के बाद सरकार ने पहली बार घर खरीदने वालों को ज्यादा सब्सिडी देने का ऐलान किया था। साथ ही सरकार ने आय सीमा को बढ़ा कर 18 लाख रुपए कर दिया है। इसके तहत होम बायर्स को औसतन 2.4 लाख रुपए का फायदा होगा। अफोर्डेबल कैटिगरी के तहत सुपरटेक, सिग्नेचर ग्लोबल, गौरसन्स, रहेजा बिल्डर्स, बीडीआई समेत कई दूसरे बिल्डर्स सस्ते रेजिडेंशियल प्रॉजेक्ट्स लाने का प्लान कर रहे हैं।

सुपरटेक अगले कुछ सालों में एनसीआर में 40,000 सस्ते घर लाने की तैयारी में है। सुपरटेक के चैयरमैन आरके अरोड़ा ने बताया कि 2020 तक कंपनी 25,000 घर तैयार कर देगी। सस्ते घर कैटिगरी में दूसरी बड़ी कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल का प्लान अगले एक साल में 30,000 अपार्टमेंट्स बनाने का है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप अग्रवाल ने बताया कि सिग्नेचर ग्लोबल इस कैटिगरी में 7500 अपार्टमेंट्स लॉन्च कर चुका है और अगले वित्त वर्ष के आखिर तक 20,000 अपार्टमेंट लॉन्च करने को तैयार है।

15 से 35 लाख क्या सस्ते घर है. सस्ते का मतलब 10 लाख के अंदर. जो एक गरीब आदमी भी कम से कम लोन लेकर ही खरीदने की हिम्मत जुटा सके...

 

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नोटबंदी का पॉजिटिव असर हुआ: सिटीबैंक !!

सिटीबैंक इंडिया के कन्ज़्यूमर बैंकिंग हेड कार्तिक कौशिक का कहना है कि बैंक रिटेल लोन बिजनस को बढ़ाने और क्लाइंट्स हासिल करने में ज्यादा रिस्क ले रहे हैं। सलोनी शुक्ला को दिए इंटरव्यू में कौशिक ने कहा कि बैंक की इंडिया में ग्रोथ इसकी फिजिकल मौजूदगी पर टिकी हुई नहीं है। उन्होंने कहा कि ग्रोथ का अगला फेज डिजिटल से आएगा। पेश हैं इंटरव्यू के अंश:

ज्यादातर बैंकों का फोकस अभी रिटेल सेगमेंट पर है। क्या नए कस्टमर्स हासिल करने में दिक्कत हो रही है?
मुझे कोई चौंकाने वाला अंतर नहीं दिख रहा है। भारत में कुछ समय से रिटेल बैंकिंग में अच्छी कस्टमर ग्रोथ दिखी है। हालांकि, इस दौर में सतर्क रहने की जरूरत है। बैंकों को वैसे ग्राहकों पर ध्यान देना चाहिए, जिनकी क्रेडिट रेटिंग बढ़िया है। हालांकि, हम रिस्क आर्बिट्राज को मैनेज करने वाले बिजनस में हैं और जब तक रिस्क-रिवॉर्ड ट्रेड ऑफ पॉजिटिव बना रहता है, हमारे जैसे बैंक नए रिटेल कस्टमर्स पर इन्वेस्ट करना जारी रखेंगे।

नोटबंदी से क्या नए कस्टमर्स हासिल करने का खेल बदल गया है?
इसका पॉजिटिव असर हुआ है। एक ओर क्रेडिट ब्यूरो मजबूत हो रहे हैं, लेकिन कस्टमर्स डिजिटल चैनलों की ओर ट्रांजैक्शंस के लिए जा रहे हैं। इससे हमारे लिए इन कस्टमर्स के फ़ाइनैंशल बिहेवियर की ज्यादा जानकारी हासिल करने का मौका पैदा हुआ है। कई अन्य अंडरराइट क्रेडिट के प्रयोग कर रहे हैं और ये अन्य संबंधित डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। कंज्यूमर बिहेवियर को समझने का मौका सरोगेट्स या सेकंडरी डेटा के मुकाबले रियल डेटा के संबंध में कहीं ज्यादा व्यापक है। इससे हमें नए रिटेल कन्ज़्यूमर्स को अंडरराइट करने का बड़ा मौका मिल रहा है।

नए क्रेडिट कस्टमर्स के बारे में आपकी क्या राय है? इन कस्टमर्स को हासिल करने के लिए बैंक की क्या योजना है?
हम सोशल मीडिया बिहेवियर के आधार पर अंडरराइट करने पर काम कर रहे हैं और हमने पायलट प्रॉजेक्ट शुरू कर दिया है। एक बैंक के रूप में हमारे पास कस्टमर्स के पूरे वॉलिट की जानकारी है। हम खर्च के सोर्स देखते हैं, हमें भविष्य की घटनाएं दिखाई दे रही हैं।

बैंक का क्रेडिट कार्ड बिजनस कैसा चल रहा है?
औसतन हमारे कस्टमर्स मार्केट के प्रति कार्ड खर्च करने से 1.5 गुना ज्यादा खर्च करते हैं। हम पार्टनरशिप मजबूत करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये नए एक्विजिशंस और मार्केट शेयर बढ़ाने का जरिया साबित होंगे। गुजरे दो सालों में हमने जितने कस्टमर्स हासिल किए हैं, उससे कहीं ज्यादा कस्टमर्स अब हमें मिल रहे हैं। ओवरऑल बिजनस अच्छा है।

आपका अनसिक्योर्ड लेंडिंग पोर्टफोलियो कैसा चल रहा है?
अनसिक्योर्ड लेंडिंग बिजनस डबल-डिजिट में बढ़ रहा है। हमारा रिस्क मैनेजमेंट भी अच्छा है।

डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ने बैंक के कस्टमर्स के साथ कामकाज पर कैसा असर डाला है?
अकाउंट बैलेंस, रिवॉर्ड पॉइंट्स और फंड ट्रांसफर कस्टमर्स को सेल्फसर्विस के तौर पर दी जा रही है। इनमें वर्चुअल असिस्टेंट्स, पोस्ट लॉग-इन, ई-चैट्स के जरिए काम होता है। हमें फिजिकल मौजूदगी बढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि फ्यूचर ग्रोथ डिजिटल तौर-तरीकों से हासिल होगी।

अन्य बैंक आपके वेल्थ मैनेजमेंट बिजनस को हड़पना चाहते हैं। आप अपने बिजनस को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं?
हमने एक नेक्स्ट-जनरेशन प्लेटफॉर्म, हेलो, लॉन्च किया है। इसे हमने सिटी मोबाइल ऐप से इंटीग्रेट किया है और यह क्लाइंट्स को न केवल रिलेशनशिप मैनेजर से तत्काल कनेक्ट करता है, बल्कि यह एक्सपर्ट्स की एक टीम से भी उन्हें इन ऐप चैट्स, ऑडियो और विडियो कॉल्स के जरिए कनेक्ट करता है। कस्टमर्स रियल टाइम इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स को इनवाइट कर सकते हैं। इससे हमारे वेल्थ मैनेजमेंट को रफ्तार मिलेगी क्योंकि हमें प्रति रिलेशनशिप मैनेजर प्रतिमाह इसके तीन गुना तेजी से बढ़ने की उम्मीद है।

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