Thursday, 30 March 2017

ITR फाइल करना 1 अप्रैल से और भी सरल, जानें 5 बड़े बदलाव !!

नए वित्तीय वर्ष से ITR फाइल करना पहले के मुकाबले काफी आसान होने वाला है. सैलरीड क्लास के लिए आयकर रिटर्न भरने के लिए एक छोटा नया फॉर्म 1 अप्रैल से उपलब्ध होगा. आयकर विभाग ने इस फॉर्म में कुछ बिंदुओं को हटा दिया है जिससे यह पहले से छोटा और अधिक आसान बन गया है. देखें 5 बड़े बदलाव-
1. नया फार्म भरना 'सहज'
वेतन और ब्याज से आय वाले व्यक्तिगत टैक्स देने वालों के लिए फॉर्म में सूचना भरने को पहले से कम बॉक्स होंगे. आय कटौती के दावों से जुड़े कुछ बॉक्स को आईटीआर-1 फॉर्म में शामिल कर दिया गया है. इस फॉर्म का नाम 'सहज' रखा गया है. निर्धारण वर्ष 2017-18 के रिटर्न फॉर्म में आयकर के अध्याय 6-ए के तहत किए जाने वाले विभिन्न कटौती के दावों की जानकारी से जुड़ा बॉक्स हटा दिया गया है और केवल उन्हीं बिंदुओं को इसमें रखा गया है जिन्हें आमतौर पर इस्तेमाल में लाया जाता है.
2. छूट के लिए फार्म में ऑप्शनजिन बिंदुओं को सहज फॉर्म में शामिल किया गया है उनमें आयकर की धारा 80सी, 80डी के तहत मिलने वाली कटौतियां शामिल हैं. इसके अलावा जो व्यक्तिगत करदाता अन्य मदों में कर कटौती चाहते हैं वह इसके लिए विकल्प चुनकर जानकारी दे सकते हैं.
3. 18 अलग-अलग बिंदु और लाइनें
वर्तमान में जो आईटीआर 1/ सहज फॉर्म है उसमें आयकर अधिनियम की धारा-80 के तहत 18 अलग-अलग बिंदु और लाइनें हैं. इस धारा के तहत जीवन बीमा, पीपीएफ सहित विभिन्न प्रकार के निवेश और बचत पर 1.50 लाख रुपए तक की कटौती का दावा किया जाता है. इसी प्रकार धारा 80डी के तहत हेल्थ बीमा प्रीमियम भुगतान की कुल आय में से कटौती का प्रावधान है.
4. लोगों को जोड़ने की पहल
आयकर विभाग के अनुसार- फॉर्म अधिसूचित कर दिए गए हैं और आयकर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं. आईटीआर-1 से लेकर आईटीआर 6 तक फॉर्म उपलब्ध हैं. सरकार की इस पहल का मकसद लोगों को रिटर्न दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित करना भी है. अभी पैन रखने वाले 29 करोड़ लोगों में से केवल 6 करोड़ लोग ही आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं. रिटर्न दाखिल करने के लिए ई-फाइलिंग की सुविधा 1 अप्रैल से उपलब्ध हो जाएगी और इसे 31 जुलाई तक भरा जा सकता है.
5. देनी होगी ये जानकारी
रिटर्न फॉर्म भरते समय करदाता को अपना पैन, आधार नंबर, व्यक्तिगत सूचना और जानकारी देनी होगी इसके साथ ही उसके द्वारा भरे गए टैक्स, टीडीएस की जानकारी अपने आप ही उसमें आ जाएगी. 1 जुलाई के बाद से टैक्स देने वालों के लिए आधार नंबर और आधार नंबर के लिए आवेदन किया गया है उसकी जानकारी देना जरूरी है..
Plot avilable in lucknow call @7007179405
Project Name-: New SITE
Project Details -:
Location-Gomtinagar Extension which is approximately 1.5 kms from amity university
Near Malhour railway station (deoria villege)
Project size- 12 Bigha.
Plot Rate- Rs 900/sq ft.
More Info.. http://newhutinfra.in/project.php
Project Name-: Vision Green City
Project Details -:
Location- Vision green city at Lucknow Faizabad Highway
Project size - 70 Bigha.
Plot Rate- Rs 599/sq ft.
More Info.. http://newhutinfra.in/projectvg.php

Friday, 24 March 2017

अब आपको मिलने वाली ग्रैच्युटी भी बन सकती है सीटीसी का हिस्सा, कम हो सकती है 'टेक होम सैलरी' !!

 नौकरीपेशा लोग ग्रैच्युटी शब्द से अपरिचित नहीं हैं, और आज के युग में, जहां प्राइवेट कंपनियों में वेतन के बजाय सीटीसी (कॉस्ट टु द कंपनी) के हिसाब से भर्तियां होती हैं, ग्रैच्युटी ही एकमात्र ऐसी रकम है, जो कर्मचारी को नियोक्ता की तरफ से तोहफे के रूप में मिलती है... लेकिन अब मिल रही ख़बरों के मुताबिक अगर श्रम मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट प्रपोज़ल को मंज़ूरी मिल गई, तो ग्रैच्युटी भी आपके सीटीसी का हिस्सा बन सकती है, जिससे आपकी 'टेक होम सैलरी' घट जाएगी...

दरअसल, दैनिक समाचारपत्र 'नवभारत टाइम्स' में प्रकाशित ख़बर के अनुसार, श्रम मंत्रालय द्वारा सोशल सिक्योरिटी कोड के लिए तैयार किए गए ड्राफ्ट प्रपोज़ल में ग्रैच्युटी फंड बनाने का प्रस्ताव किया गया है, जिसके तहत कर्मचारी के मूल वेतन का दो फीसदी हिस्सा नियोक्ता ग्रैच्युटी फंड में डाला जाएगा... यदि यह प्रस्ताव मंज़ूर हो जाता है, तो ज़ाहिर है, पीएफ में दिए जाने वाले अंशदान की तरह इसे भी नियोक्ता आपके सीटीसी का ही हिस्सा मानेगा, और आपकी 'टेक होम सैलरी' घट जाएगी...

मौजूदा व्यवस्था में कम से कम 10 कर्मियों वाली कंपनियों पर ग्रैच्युटी का नियम लागू होता है, जिसके तहत नियोक्ता को कम से कम पांच साल की नौकरी करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को प्रत्येक संपूर्ण वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन देना होता है... ग्रैच्युटी दरअसल नियोक्ता की तरफ से पांच साल की सेवाएं देने के लिए आभार व्यक्त करने का प्रतीक है, और इसका आकलन मूल वेतन और महंगाई भत्ते को जोड़कर किया जाता है, अन्य भत्तों को नहीं...

समाचारपत्र के मुताबिक, श्रम मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि यह प्रस्ताव फिलहाल आरंभिक स्तर पर ही है, और इस पर ट्रेड यूनियनों से बातचीत की जानी बाकी है... जब इस प्रस्ताव पर ट्रेड यूनियनों के साथ सहमति बन जाएगी, तभी इसे लागू किया जाएगा... गौरतलब है कि ट्रेड यूनियनें ग्रैच्युटी के लिए पांच साल की सेवा की शर्त में ढील दिए जाने, यानी उस अवधि को घटाए जाने, और कम से कम 10 कर्मचारियों वाली कंपनियों पर ही इसे लागू करने की शर्त को खत्म करने की मांग करती रही हैं...

इसके अलावा एक अन्य प्रस्ताव के तहत प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए 20 लाख रुपये तक की ग्रैच्युटी की रकम को करमुक्त, यानी टैक्स फ्री करने का प्रस्ताव भी है, जिसे सरकार की मंज़ूरी मिलनी बाकी है... यह सीमा अब तक 10 लाख रुपये थी, यानी अब तक सिर्फ 10 लाख रुपये तक की ग्रैच्युटी पर ही टैक्स नहीं लगता है...

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Project Name-: New SITE
Project Details -:
Location-Gomtinagar Extension which is approximately 1.5 kms from amity university
Near Malhour railway station (deoria villege)
Project size- 12 Bigha.
Plot Rate- Rs 900/sq ft.
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Tuesday, 21 March 2017

दो फीसदी बढ़ा महंगाई भत्ता, एक करोड़ 8 लाख लोगों को होगा फायदा !!

केंद्र की मोदी सरकार ने अपने 50 लाख कर्मचारियों और 58 लाख पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है. यह एक जनवरी, 2017 से प्रभावी होगी. कैबिनेट की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई.

महंगाई भत्ता और महंगाई राहत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उनकी आय पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है. श्रमिक यूनियनें पहले से ही इस वृद्धि से नाखुशी जता रही हैं. उनका मानना है कि इससे मूल्यवृद्धि के वास्तविक असर की भरपाई करने में मदद नहीं मिलेगी.
केंद्रीय कर्मचारियों को अभी 2% महंगाई भत्‍ता मिल रहा है. इसी साल 1 जनवरी से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की गई हैं. इसमें पिछला महंगाई भत्‍ता शामिल कर दिया गया था. यूनियन का मानना है 2 फीसदी महंगाई भत्‍ता बढ़ाने से कर्मचारियों को कोई खास राहत नहीं मिल पाएगी. गौरतलब है कि सरकारें अपने कर्मचारियों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए साल में दो बार महंगाई भत्‍ता बढ़ाती हैं..

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Monday, 20 March 2017

इनकम टैक्स विभाग ने सार्वजनिक की 448 करोड़ रुपये का कर नहीं चुकाने वालों की सूची !!

आयकर विभाग ने ऐसी 29 कंपनियों और लोगों के नाम सार्वजनिक किये हैं जिनके ऊपर कुल 448.02 करोड़ रुपये का कर बकाया है और वे उसका भुगतान नहीं कर रहे हैं. बकाया कर नहीं चुकाने वालों के नाम सार्वजनिक कर उन्हें शर्मिंदा करने की रणनीति के तहत विभाग ने यह कदम उठाया है. देश के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी कर आयकर विभाग ने आयकर और कंपनी कर नहीं चुकाने वालों की सूची जारी की है. विभाग ने इन लोगों को ‘‘बकाया कर जल्द से जल्द चुकाने’’ की भी सलाह दी है.

आयकर विभाग ने इससे पहले भी यह कदम उठाया था. उस समय भी विभाग ने ऐसे 67 लोगों की सूची जारी की थी जिनके ऊपर भारी कर देनदारी बकाया थी. लेकिन तब ऐसे लोगों का या तो अता-पता नहीं चला या फिर उनके पास वसूली के लिये कोई संपत्ति ही नहीं थी.

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सार्वजनिक की गई सूची में ऐसे व्यक्तियों अथवा कंपनियों के पैन कार्ड नंबर, उनका अंतिम उपलब्ध पता और उन पर बकाया राशि के बारे में जानकारी प्रकाशित की गई है ताकि आम जनता को उनके बारे में जागरुक किया जा सके और कोई भी जानकारी होने पर वे विभाग को सूचित कर सकें. विज्ञापन में प्रकाशित 29 व्यक्तियों और कंपनियों पर कुल मिलाकर 448.02 करोड़ रुपये का कर बकाया है.

आयकर विभाग की नीति निर्माता संस्था केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कुछ साल पहले इस रणनीति को अपनाया था. इसके तहत विभाग ऐसे पुराने बकायादारों के नामों को सार्वजनिक करने के साथ-साथ अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी उन्हें डालती है.


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Sunday, 19 March 2017

दो-दो डिप्टी CM के साथ आज होगी योगी की ताजपोशी, लिया तैयारियों का जायजा !!

उत्तर प्रदेश में आज से योगी राज की शुरुआत होगी. आज योगी आदित्यनाथ की देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पर ताजपोशी होगी. योगी के साथ दो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी शपथ लेंगे. सूत्रों के मुताबिक योगी की फौज में 43 मंत्री शामिल होंगे. आज के भव्य समारोह में खुद पीएम मोदी भी शिरकत करेंगे.
शपथ से पहले योगी आदित्यनाथ पूजा के लिए गोरखपुर जाने वाले थे, लेकिन बाद में इसे कैंसल किया गया. अब शपथ ग्रहण के बाद गोरखपुर जाएंगे. सुबह VVIP गेस्ट हाउस में योगी ने अपने कमरे मे योग किया फिर अधिकारियों से तैयारियों के बारे मे बातचीत की. उन्होंने डीजीपी जावेद अहमद, प्रिंसिपल सेक्रेटरी देवशिष पांडा और एसएसपी लखनऊ से मुलाकात की. इसके बाद लखनऊ में शपथ ग्रहण समारोह स्थल पर पहुंचकर योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का जायजा भी लिया.

लखनऊ के स्मृति उपवन में सवा दो बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज मौजूद होंगे. इसके अलावा 50 हजार लोगों के इस कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है.
जश्न में उपद्रव बर्दाश्त नहीं
45 साल के योगी प्रचंड जनादेश वाले सूबे के पावरफुल सीएम होंगे. इसकी झलक नाम पर मुहर लगते ही दिख गई. जब शपथ से पहले ही योगी एक्शन में आ गए. मनोनीत सीएम ने कल रात यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी को ना सिर्फ तलब किया, बल्कि ताकीद कि जश्न में उपद्रव बर्दाशत नहीं करेंगे. विवादित बयानों का पिटारा लेकर चलने वाले योगी की ये नई शुरुआत है.
'कट्टर नहीं है योगी'
दिनेश शर्मा की पत्नी जयलक्ष्मी शर्मा ने कहा कि सभी जिम्मेदारियां समान होती है चाहे परिवारिक जीवन की हो या सामाजिक. मोदीजी की प्राथमिकता और मार्गदर्शन विकास का है और हम सारे विकास के लिये काम करेंगे. हम लोग योगी जी के सहयोग के लिए हैं. बड़ा राज्य है विकास करना है. मोदीजी और अमित शाहजी का निर्देश है सबके साथ सामान व्यवहार. योगीजी की कोई कट्टर इमेज नहीं है. वो मुसलमानों के लिए भी उतना ही करते है, जितना हिंदुओं के लिए...

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Saturday, 18 March 2017

दिल्ली एनसीआर में बिल्डर्स 1 लाख सस्ते घर लाने की तैयारी में !!

सस्ते घर बनाने वाले बिल्डर्स और होम बायर्स के लिए यह बेहतरीन समय है। मौके को भूनाने के लिए बिल्डर्स दिल्ली-एनसीआर में ही करीब 1 लाख अपार्ट्मेंट्स अगले 2 साल में बनाने की कोशिश में हैं। सबको घर उपलब्ध कराने के सरकार वादे के तहत बजट में सस्ते किफायती घरों को इन्फ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दिया गया है। इसके तहत बिल्डर्स को सस्ती दरों पर कर्ज मिल जाएगा। इस मौके का फायदा उठाते हुए बिल्डर्स अगले कुछ सालों में सस्ते घरों के प्रॉजेक्ट्स को तेजी से पूरा करने की कोशिश में लगे हैं।

बजट के बाद सरकार ने पहली बार घर खरीदने वालों को ज्यादा सब्सिडी देने का ऐलान किया था। साथ ही सरकार ने आय सीमा को बढ़ा कर 18 लाख रुपए कर दिया है। इसके तहत होम बायर्स को औसतन 2.4 लाख रुपए का फायदा होगा। अफोर्डेबल कैटिगरी के तहत सुपरटेक, सिग्नेचर ग्लोबल, गौरसन्स, रहेजा बिल्डर्स, बीडीआई समेत कई दूसरे बिल्डर्स सस्ते रेजिडेंशियल प्रॉजेक्ट्स लाने का प्लान कर रहे हैं।

सुपरटेक अगले कुछ सालों में एनसीआर में 40,000 सस्ते घर लाने की तैयारी में है। सुपरटेक के चैयरमैन आरके अरोड़ा ने बताया कि 2020 तक कंपनी 25,000 घर तैयार कर देगी। सस्ते घर कैटिगरी में दूसरी बड़ी कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल का प्लान अगले एक साल में 30,000 अपार्टमेंट्स बनाने का है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप अग्रवाल ने बताया कि सिग्नेचर ग्लोबल इस कैटिगरी में 7500 अपार्टमेंट्स लॉन्च कर चुका है और अगले वित्त वर्ष के आखिर तक 20,000 अपार्टमेंट लॉन्च करने को तैयार है।

15 से 35 लाख क्या सस्ते घर है. सस्ते का मतलब 10 लाख के अंदर. जो एक गरीब आदमी भी कम से कम लोन लेकर ही खरीदने की हिम्मत जुटा सके...
 
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Friday, 17 March 2017

नोटबंदी का पॉजिटिव असर हुआ: सिटीबैंक !!

सिटीबैंक इंडिया के कन्ज़्यूमर बैंकिंग हेड कार्तिक कौशिक का कहना है कि बैंक रिटेल लोन बिजनस को बढ़ाने और क्लाइंट्स हासिल करने में ज्यादा रिस्क ले रहे हैं। सलोनी शुक्ला को दिए इंटरव्यू में कौशिक ने कहा कि बैंक की इंडिया में ग्रोथ इसकी फिजिकल मौजूदगी पर टिकी हुई नहीं है। उन्होंने कहा कि ग्रोथ का अगला फेज डिजिटल से आएगा। पेश हैं इंटरव्यू के अंश:

ज्यादातर बैंकों का फोकस अभी रिटेल सेगमेंट पर है। क्या नए कस्टमर्स हासिल करने में दिक्कत हो रही है?
मुझे कोई चौंकाने वाला अंतर नहीं दिख रहा है। भारत में कुछ समय से रिटेल बैंकिंग में अच्छी कस्टमर ग्रोथ दिखी है। हालांकि, इस दौर में सतर्क रहने की जरूरत है। बैंकों को वैसे ग्राहकों पर ध्यान देना चाहिए, जिनकी क्रेडिट रेटिंग बढ़िया है। हालांकि, हम रिस्क आर्बिट्राज को मैनेज करने वाले बिजनस में हैं और जब तक रिस्क-रिवॉर्ड ट्रेड ऑफ पॉजिटिव बना रहता है, हमारे जैसे बैंक नए रिटेल कस्टमर्स पर इन्वेस्ट करना जारी रखेंगे।

नोटबंदी से क्या नए कस्टमर्स हासिल करने का खेल बदल गया है?
इसका पॉजिटिव असर हुआ है। एक ओर क्रेडिट ब्यूरो मजबूत हो रहे हैं, लेकिन कस्टमर्स डिजिटल चैनलों की ओर ट्रांजैक्शंस के लिए जा रहे हैं। इससे हमारे लिए इन कस्टमर्स के फ़ाइनैंशल बिहेवियर की ज्यादा जानकारी हासिल करने का मौका पैदा हुआ है। कई अन्य अंडरराइट क्रेडिट के प्रयोग कर रहे हैं और ये अन्य संबंधित डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। कंज्यूमर बिहेवियर को समझने का मौका सरोगेट्स या सेकंडरी डेटा के मुकाबले रियल डेटा के संबंध में कहीं ज्यादा व्यापक है। इससे हमें नए रिटेल कन्ज़्यूमर्स को अंडरराइट करने का बड़ा मौका मिल रहा है।

नए क्रेडिट कस्टमर्स के बारे में आपकी क्या राय है? इन कस्टमर्स को हासिल करने के लिए बैंक की क्या योजना है?
हम सोशल मीडिया बिहेवियर के आधार पर अंडरराइट करने पर काम कर रहे हैं और हमने पायलट प्रॉजेक्ट शुरू कर दिया है। एक बैंक के रूप में हमारे पास कस्टमर्स के पूरे वॉलिट की जानकारी है। हम खर्च के सोर्स देखते हैं, हमें भविष्य की घटनाएं दिखाई दे रही हैं।

बैंक का क्रेडिट कार्ड बिजनस कैसा चल रहा है?
औसतन हमारे कस्टमर्स मार्केट के प्रति कार्ड खर्च करने से 1.5 गुना ज्यादा खर्च करते हैं। हम पार्टनरशिप मजबूत करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये नए एक्विजिशंस और मार्केट शेयर बढ़ाने का जरिया साबित होंगे। गुजरे दो सालों में हमने जितने कस्टमर्स हासिल किए हैं, उससे कहीं ज्यादा कस्टमर्स अब हमें मिल रहे हैं। ओवरऑल बिजनस अच्छा है।

आपका अनसिक्योर्ड लेंडिंग पोर्टफोलियो कैसा चल रहा है?
अनसिक्योर्ड लेंडिंग बिजनस डबल-डिजिट में बढ़ रहा है। हमारा रिस्क मैनेजमेंट भी अच्छा है।

डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ने बैंक के कस्टमर्स के साथ कामकाज पर कैसा असर डाला है?
अकाउंट बैलेंस, रिवॉर्ड पॉइंट्स और फंड ट्रांसफर कस्टमर्स को सेल्फसर्विस के तौर पर दी जा रही है। इनमें वर्चुअल असिस्टेंट्स, पोस्ट लॉग-इन, ई-चैट्स के जरिए काम होता है। हमें फिजिकल मौजूदगी बढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि फ्यूचर ग्रोथ डिजिटल तौर-तरीकों से हासिल होगी।

अन्य बैंक आपके वेल्थ मैनेजमेंट बिजनस को हड़पना चाहते हैं। आप अपने बिजनस को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं?
हमने एक नेक्स्ट-जनरेशन प्लेटफॉर्म, हेलो, लॉन्च किया है। इसे हमने सिटी मोबाइल ऐप से इंटीग्रेट किया है और यह क्लाइंट्स को न केवल रिलेशनशिप मैनेजर से तत्काल कनेक्ट करता है, बल्कि यह एक्सपर्ट्स की एक टीम से भी उन्हें इन ऐप चैट्स, ऑडियो और विडियो कॉल्स के जरिए कनेक्ट करता है। कस्टमर्स रियल टाइम इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स को इनवाइट कर सकते हैं। इससे हमारे वेल्थ मैनेजमेंट को रफ्तार मिलेगी क्योंकि हमें प्रति रिलेशनशिप मैनेजर प्रतिमाह इसके तीन गुना तेजी से बढ़ने की उम्मीद है।

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Saturday, 11 March 2017

रियल एस्‍टेट सेक्‍टर को है बजट से काफी उम्‍मीदें, मिल सकती हैं कई सौगातें!!

वित्‍त वर्ष 2017-18 का बजट उम्‍मीदों और सौगातों से भरा होगा। भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान करने वाले एवं रोज़गार प्रदान करने वाले रियल एस्टेट सेक्टर को भी इस साल के बजट से काफी उम्मीदें हैं। रियल एस्टेट बिल (रेरा), वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री द्वारा अफोर्डेबल हाउसिंग से जुड़ी कई सारी  रियायतों की घोषणा और साल की शुरुआत में बैंकों द्वारा ब्‍याज दर में कटौती जैसे कदमों से रियल एस्‍टेट सेक्‍टर को 2017 लाभदायक नजर आ रहा है।
ईरोस ग्रुप के डायरेक्‍टर अवनीश सूद का कहना है कि,  
केंद्रीय बजट की घोषणा के समय से ही सरकार रियल्टी सेक्टर के लिए काफी सक्रिय रही है। अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत सरकार ने डेवलपर्स और खरीदार के साथ रेंटल हाउसिंग के लिए कई घोषणाएं की हैं। इस वक़्त हम सरकार से यह उम्मीद कर रहें कि वह टैक्स के स्लैब्स तय कर उपभोक्ताओं को अधिक खर्च करने की शक्ति प्रदान करें जो अप्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था और रियल्टी सेक्टर को गति प्रदान करेगा।
क्रेडाई पश्चिमी उत्‍तर प्रदेश के अध्‍यक्ष और गुलशन होम्‍ज के डायरेक्टर दीपक कपूर का कहना है कि,  
अफोर्डेबल हाउसिंग और हाउसिंग फॉर ऑल, यह सरकार के दो मुख्य मुद्दे रहे, और इन पर काम भी पूरी निष्ठा के साथ हुआ।  पर अब वक़्त है इन दोनों के लाभ सभी वर्ग तक पहुंचाए जाएं। फिलहाल प्रधान मंत्री अवास योजना का लाभ केवल ईडब्‍ल्‍यूएस और एलआईजी वर्ग तक सीमित है, कम दामों के घरों की मांग देश में सभी वर्ग के लोगों की है। अलबत्ता बजट में ऐसे और भी प्रोजेक्ट्स को शुमार करना चाहिए एवं इनसे मिलने वाले लाभों को ज्यादा से ज्यादा लोगो तक पहुंचाना चाहिए। साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा मिलना पूरे सेक्टर के लिए लाभकारी सिद्ध होगा।
अजनारा इंडिया के सीएमडी अशोक गुप्ता का कहना है कि,
इस साल के बजट में हम इन्फ्रास्ट्रकचर डेवलपमेंट को सरकार के मुख्य लक्ष्य के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि रियल एस्टेट सेक्टर को सीधे तरीके से लाभ पहुंचाने वाली किसी घोषणा का हम कम ही अनुमान लगा सकते हैं, इसका कारण यह है कि इससे जुड़ी कुछ घोषणाएं सरकार पहले ही कर चुकी है। शायद कुछ घोषणाएं रियल एस्टेट सेक्टर को भविष्य में अप्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने में ज़रूर कारगर साबित हो सकती हैं।
महागुन ग्रुप के डायरेक्‍टर धीरज जैन का कहना है कि,
इस साल के बजट में हम रियल एस्टेट सेक्टर से जुडे तमाम उद्योगों जैसे स्टील एवं सीमेंट उद्योगों की नीतियों में भी स्पष्टीकरण एवं मानकीकरण होने की आशा रखते हैं, क्‍योंकि ये सभी उद्योग घरों के दामों पर सीधे तरीके से प्रभाव डालते हैं। वहीं दूसरी तरफ गृह ऋण पर मिलने वाली टैक्स कटौती की सीमा को 2 लाख रुपए से ज्यादा बढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही स्टाम्प ड्यूटी के शुल्क में भी कमी लानी चाहिए, जिससे लोग अधिक बचत कर पाएं।
सिग्‍नेचर ग्‍लोबल के चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल का कहना है कि,
2017 का बजट आम जनता के लिए खुशियों से भरा होगा। कुलमिलाकर सभी संकेत रियल एस्‍टेट सेक्टर के लिए अच्छे नज़र आ रहे हैं। इस साल का बजट मुख्यता देश की आधारभूत संरचना पर क्रेंदित होगा, ताकि देश के सभी छोटे क्षेत्र और शहर विकास की राह पर अन्य राज्यों एवं क्षेत्रों से बराबर जुड़ सकें।
पैरामाउंट ग्रुप के ईडी अश्‍वनी प्रकाश का कहना है कि,
इस साल के बजट में रियल एस्टेट को सीधे तरीके से लाभ पहुंचाने वाली किसी घोषणा होने की संभावना कम ही नज़र आती है। इसका कारण 2016 में इस सेक्टर में काफी काम किए गए हैं। इस साल बजट में बुनियादी संरचना से जुड़ीं महत्वपूर्ण घोषणाएं होने की उम्मीद है। हालांकि, सिंगल विंडो क्लिअरेंस और उद्योग के दर्जे को प्राप्त करना रियल एस्टेट की सबसे बड़ी मांग हैं।
साया ग्रुप के एमडी विकास भसीन का कहना है कि,
सरकार द्वारा लिए गए अहम् फैसलों एवं नीतियों ने रियल एस्टेट सेक्टर को पहले से बेहतर पथ की तरफ अग्रसर किया है।  यह ज़रूरी है कि सरकार के कदम सभी वर्ग के लोगों को लाभान्वित करें, न केवल निम्न वर्ग तक ही सिमित रहे। इनकम टैक्स स्लैब्स में छूट, जीएसटी एवं रेरा के मानको में स्पष्टीकरण, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इन्फ्रास्ट्रक्‍चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की राह को आसान करना और लंबे समय से अटके लैंड बिल को इस साल के बजट में संग्लन करना चाहिए।
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Friday, 10 March 2017

ज्यादा सिक्युरिटी फीचर्स के साथ जल्द आएगा 10 रुपए का नया नोट: RBI

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) जल्द ही 10 रुपए का नया नोट जारी करेगा। पुराने नोटों के मुकाबले इसमें ज्यादा सिक्युरिटी फीचर्स शामिल होंगे। आरबीआई की ओर से गुरुवार को जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि नए नोटों के साथ पहले छापे गए नोट भी चलते रहेंगे। सरकार ने पिछले साल 8 नवंबर को 500/1000 के नोट बैन कर दिए थे। उनकी जगह 500 और 2000 के नए नोट सर्कुलेशन में आए थे। नए नोट में क्या खास होगा...
- गवर्नर उर्जित पटेल ने बताया कि यह नोट महात्मा गांधी सीरीज-2005 का होगा। इसके दोनों नंबर पैनल पर इनसेट लेटर L होगा।
- नए गवर्नर के सिग्नेचर होंगे। इसमें प्रिंटिंग ईयर 2017 लिखा होगा।
- लेफ्ट से राइट की ओर सीरियल नंबर बढ़ते क्रम में होंगे। जबकि इसके पहले तीन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर साइज में एक जैसे रहेंगे।
50 और 20 के नए नोट का भी हुआ था एलान
- नोटबंदी के बाद 5 दिसंबर को आरबीआई ने 50 और 20 रुपए के नए नोट जारी करने का एलान किया था। पुराने नोटों के भी चलते रहने की बात कही गई।
- बैंक की ओर से कहा गया था कि 50 रुपए के नए नोट के दोनों नंबर पैनल में इनसेट लेटर नहीं होगा।
- 20 रुपए का नया नोट भी महात्मा गांधी सीरीज-2005 का होगा। इसके नंबर पैनल में L लेटर का नया फीचर होगा।
- दोनों नए नोटों के दूसरी तरफ प्रिटिंग ईयर 2016 छपा रहेगा। सीरियल नंबर बढ़ते क्रम में प्रिंट होंगे।
- इन नोटों पर RBI गवर्नर उर्जित पटेल के सिग्नेचर होंगे और बाकी सिक्युरिटी फीचर्स पुराने नोटों की तरह ही होने की बात कही गई।
 
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Project Name-: New SITE
Project Details -:
Location-Gomtinagar Extension which is approximately 1.5 kms from amity university
Near Malhour railway station (deoria villege)
Project size- 12 Bigha.
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Location- Vision green city at Lucknow Faizabad Highway
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Thursday, 9 March 2017

संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण, पीएम नरेंद्र मोदी बोले- उम्मीद है GST पास होगा!!

पांच राज्यों के चुनाव के चलते गरमाई राजनीति का पारा आज से देश की राजधानी दिल्ली में फिर से बढ़ने जा रहा है. आज से बजट सत्र का दूसरा हिस्सा शुरू हो गया है. आज पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि GST पर फ़ैसला होगा.संसद का सत्र ठीक से चलेगा. तमाम मुद्दों पर हम सहमति से आगे बढ़ेंगे. इस सत्र में सरकार को बजट पास कराना है और साथ ही जीएसटी लाने को लेकर कई संबंधित बिल पास कराने हैं. सरकार 1 जुलाई से जीएसटी का लागू कराना चाहती है.

मातृत्व अवकाश बिल होगा पेश
केंद्र सरकार आज लोकसभा में मातृत्व अवकाश बिल पेश भी करेगी. इस बिल के तहत महिलाओं का मातृत्व अवकाश 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते किए जाने की बात है. यह बिल पिछले साल अगस्त में राज्यसभा में पारित हो चुका है. इस फैसले से 1.8 मिलियन महिलाओं को फायदा होगा. श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय आज इस बिल को लोकसभा में पेश करेंगे. इस का लाभ हर उस संस्था की महिलाओं को मिल पाएगा जहां 10 से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं.

राजनाथ सिंह ने दिया बयान
आज लोकसभा में लखनऊ में हुई मुठभेड़ और मध्य प्रदेश में ट्रेन धमाके पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया. दरअसल, लखनऊ एनकाउंटर में संदिग्ध आतंकी सैफुल्ला मारा गया था और मध्य प्रदेश में हुए ट्रेन धमाकों के तार इससे जुड़ रहे हैं.

विपक्ष उठा सकता है ये मुद्दे
विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जीएसटी में कई मुद्दे हैं जिन पर संसद में चर्चा होगी. नोटबंदी के मुद्दे पर भी सरकार से जवाब मांगेंगे. साथ ही बोलने की आजादी का मुद्दा भी हम सदन में उठाएंगे. वहीं कांग्रेस और टीएमसी ने मिड डे मील स्कीम के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाये जाने के खिलाफ सदन में चर्चा का नोटिस दिया है. हालांकि सरकार ने इस मामले पर सफाई दे चुकी है. कांग्रेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में हुई हिंसा का मुद्दा उठाने के मूड में दिख रही है.



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Tuesday, 7 March 2017

ध्यान दें, सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन पर ही नहीं, कई और फ्री सेवाओं पर भी लगाई जा चुकी है फीस!!

क्या आप जानते हैं कि एचडीएफसी (HDFC), आईसीआईसीआई (ICICI), एक्सिस और एसबीआई (SBI) जैसे बैंकों ने अपने खाताधारकों के लिए न सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन (नकद निकासी, जिसमें कैश जमा करना और निकालना दोनों शामिल हैं) को लेकर नए नियम बनाए हैं बल्कि कुछ और चार्ज भी लगाए हैं? जी हां. कहा जा रहा है कि नकदी के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने के लिए बैंकों द्वारा ऐसी पहल की जा रही हैं. आपको एक बार फिर से बता दें कि तय सीमा से अधिक बार कैश ट्रांजेक्शन करने पर आपको अतिरिक्त फीस देनी होगी.

देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने ग्राहकों के लिए खातों में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने को अनिवार्य बनाते हुए कहा है कि ऐसा न करने वालों पर 1 अप्रैल से पेनल्टी लगाई जाएगी. महानगरीय इलाकों में खातों के लिए न्यूनतम 5,000 रुपये, शहरी क्षेत्रों में 3,000, अर्ध शहरी क्षेत्रों में 2,000 तथा ग्रामीण इलाकों में 1,000 रुपये न्यूनतम बैलेंस रखना जरूरी कर दिया गया है. हालांकि बैंकों द्वारा ट्रांजेक्शन शुल्क वसूलने के बढ़ते विरोध के बीच सरकार हरकत में आई है. और यदि सूत्रों की मानें तो सरकार ने बैंकों से ट्रांजेक्शन शुल्क वसूलने के फैसले की समीक्षा करने का आग्रह किया है. यदि आपके सेविंग अकाउंट में 25 हजार रुपये से कम रकम है तो हर तीसरे माह में 15 रुपये SMS चार्ज के रूप में भी वसूले जाएंगे पर लेकिन बैंक 1,000 रुपये तक के यूपीआई/यूएसएसडी ट्रांजेंक्शन्स पर कोई चार्ज नहीं वसूलेगा. इसके अलावा, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से खातों में न्यूनतम बैलेंस न होने पर पेनल्टी लगाने के फैसले को वापस लेने का आग्रह किया है.  एसबीआई 1 अप्रैल से अपने सेविंग बैंक अकांउट ग्राहकों को महीने में सिर्फ 3 बार कैश फ्री में जमा करने की अनुमति देगा. इसके बाद हर बार सर्विस टैक्स के साथ 50 रुपये का चार्ज लगेगा. एक माह में दूसरे बैंक के एटीएम से तीन बार से ज्यादा कैश निकालने पर 20 रुपये की फीस देनी होगी. वहीं अगर ग्राहक एसबीआई के एटीएम से पांच से ज्यादा ट्रांजेक्शन करता है तो हर बार 10 रुपये का शुल्क लिया जाएगा.

अब यदि प्राइवेट सेक्टर के बड़े बैंक एचडीएफसी की बात करें तो इससे 4 बार से अधिक कैश निकालने पर 150 रुपये फीस चुकानी होगी. साथ ही यदि बैंक की होम ब्रांच से जमा निकासी कर रहे हैं तो भी दो लाख रुपये तक ही फ्री होगा इस के बाद कम से कम 150 रुपये या पांच रुपये प्रति 1000 रुपये पर पे करना होगा. वैसे नॉन-होम ब्रांच में फ्री लेन-देन 25,000 रुपये है. इसके ऊपर कस्टमर्स को न्यूनतम 150 रुपए या पांच रुपये प्रति 1000 रुपये की पेमेंट करनी होगी.

वहीं, आईसीआईसीआई बैंक की ओर से बदले नियम के मुताबिक, एक महीने में 4 लेन-देन के लिए कोई फीस नहीं है मगर इसके बाद प्रति 1,000 रुपये पर 5 रुपये की फीस लगेगी. थर्ड पार्टी ट्रांजेंक्शन के मामले में सीमा 50,000 रुपये प्रतिदिन की होगी. नॉन होम ब्रांच में एक महीने में पहली नकद निकासी के लिए कोई शुल्क नहीं लेगा लेकिन उसके बाद प्रति 1,000 रुपये पर 5 रुपये का शुल्क लेगा।

एक्सिस बैंक की बात करें तो नॉन-होम ब्रांच के 5 ट्रांजेंक्शन जहां बैंक ने फ्री रखे हैं. इसके अलावा, वैसे तो ग्राहकों को हर महीने 5 ट्रांजेक्शन फ्री दिए गए हैं लेकिन इसके बाद छठे लेन-देन पर भारी फीस वसूली जाएगी. कम से कम 95 रुपये प्रति लेन-देन की दर से चार्ज लगाया जाएगा. वहीं, महत्वपूर्ण बात यह है कि एक्सिस बैंक ने एक दिन में कैश जमा करने की सीमा 50,000 रुपये ही तय की है. इससे अधिक रुपया यदि आप जमा करते हैं तो प्रति 1000 रुपये पर 2.50 रुपये की दर से या प्रति ट्रांजेक्शन 95 रुपये, में जो भी ज्यादा होगा, चार्ज लिया जाएगा.


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Monday, 6 March 2017

7 महीने में 50% तक कम हो गई बेरोजगारी!!!

बाजार अवधारणा के उलट भारत में बेरोजगारी की दर अगस्त 2016 के 9.5 प्रतिशत से घटकर फरवरी 2017 में 4.8 प्रतिशत पर आ गई। देश के प्रमुख राज्यों में बेरोजगारी दर में सबसे ज्यादा गिरावट उत्तर प्रदेश में आई है।

एसबीआई इकोफ्लैश की रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त 2016 से फरवरी 2017 के दौरान उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर 17.1 प्रतिशत से घटकर 2.9 प्रतिशत रह गई। मध्य प्रदेश में यह 10 प्रतिशत से 2.7 प्रतिशत, झारखंड में 9.5 प्रतिशत से 3.1 प्रतिशत, ओडिशा में 10.2 प्रतिशत से 2.9 प्रतिशत और बिहार में 13 से 3.7 प्रतिशत पर आ गई। भारतीय स्टेट बैंक समूह की मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्या कांति घोष की अगुवाई वाली अनुसंधान टीम द्वारा तैयार रिपोर्ट में कहा गया है, 'हमारा मानना है कि बेरोजगारी दर में यह गिरावट प्राथमिक तौर पर सरकार द्वारा ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की वजह से है।'

रिपोर्ट में कहा गया है कि परिवारों को मनरेगा के तहत मांग और आवंटन में हुई वृद्धि भी इस रिपोर्ट में परिलक्षित होती है। अक्तूबर 2016 में जहां 83 लाख परिवारों को काम दिया गया वहीं फरवरी 2017 में बढ़कर यह आंकड़ा 167 लाख परिवारों तक पहुंच गया। इसी प्रकार मनरेगा के तहत वर्ष 2015-16 में जहां 36 लाख कार्य पूरे किये गये वहीं 2016-17 में यह संख्या 40 प्रतिशत बढ़कर 50.5 लाख पर पहुंच गई। इस दौरान आंगनबाड़ी, सूखा से निपटने, ग्रामीण पेयजल और जल संरक्षण सहित विभिन्न कार्यों में अच्छी वृद्धि दर्ज की गई।

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Sunday, 5 March 2017

बेरोजगारों के लिए मोदी सरकार का तोहफा, जल्द आएंगी 2.80 लाख नौकरियां!!

केंद्र सरकार बेरोजगार युवाओं को बड़ा तोहफा देने जा रही है। जी हां अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो मोदी सरकार आपके लिए खुशखबरी लेकर आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार ने लगभग 2 लाख 80 हजार कर्मचारियों की बहाली के लिए बजट मुहैया कराया है। ये भर्तियां पुलिस, इनकम टैक्स, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज, रेलवे,  केंद्रीय सचिवालय, अंतरिक्ष व परमाणु उर्जा विभाग, सूचना प्रसारण मंत्रालय व संचार मंत्रालय समेत कई विभागों में होंगी।  
आपको बता दें कि इन 2 लाख 80 हजार नई भर्तियों में से लगभग 1 लाख 80 हजार भर्तियां पुलिस, इनकम टैक्स व सीमा एवं उत्पाद शुल्क विभागों के लिए होंगी। दरअसल, काले धन पर लगाम कसने में अहम भूमिका निभाने वाले आयकर विभाग में कर्मचारियों की संख्या 46 हजार से बढा़कर 80 हजार कर दी जाएगी। ऐसा ही कस्टम और एक्साइज डिपार्टमेंट में भी किया जाएगा, जहां 41 हजार लोगों की भर्ती की जाएगी। फिलहाल इन विभागों में करीब 50,600 कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन 2018 तक यह संख्या 91,700 हो जाएगी।
प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति पर खास रुचि के मद्देनजर विदेश मंत्रालय में भी 2 हजार से ज्यादा नई भर्तियां होने जा रही हैं। साल 2018 तक इन सारी भर्तियों के पूरे होने की उम्मीद है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश में मार्च, 2016 तक केंद्र सरकार के कुल 55 विभागों और मंत्रालयों में 32.84 लाख कर्मचारी कार्यरत थे। अगर सरकार की ओर से इन नयी नियुक्तियों का यह लक्ष्य हासिल कर लिया गया, तो अगले एक साल मार्च, 2018 तक केंद्रीय कर्मियों की तादाद बढ़कर 35.67 लाख हो जायेगी।
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Friday, 3 March 2017

GST की अधिकतम दर 40% करने का प्लान??

जीएसटी काउंसिल ने आदर्श वस्तु एवं सेवा कर विधेयक में टैक्‍स की अधिकतम मुख्‍य दर को प्रस्तावित 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक रखने का प्रावधान किए जाने का प्रस्ताव दिया है। काउंसिल ने इस प्रावधान को इसलिए आवश्यक बताया है ताकि भविष्य में दर बढ़ाने के लिए संसद के पास जाने की जरूरत न पड़े।

जानकारी के मुताबिक, अधिकतम दर में बदलाव से 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत वाले मौजूदा चार स्लैब के टैक्‍स ढांचे में कोई बदलाव नहीं होगा। अधिकारियों का मानना है कि पहले से किया गया इस तरह का प्रावधान आदर्श कानून में भविष्य में किसी आकस्मिक जरूरत से आसानी से निपटने में सहायक होगा। आदर्श जीएसटी कानून के संशोधित मसौदे को पिछले साल नवंबर में सार्वजनिक किया गया था। इस नई व्यवस्था में टैक्‍स की मुख्य दर 14 प्रतिशत (14 प्रतिशत केंद्रीय GST और 14 प्रतिशत राज्य GST), कुल 28 प्रतिशत रखने का प्रावधान किया गया है।

कानून के मसौदे में कहा गया है कि वस्तुओं और सेवाओं की एक राज्य के अंदर की जाने वाली आपूर्ति पर टैक्‍स लगाया जाएगा, जिसे केंद्रीय या राज्य वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी-एसजीएसटी) कहा जाएगा। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दरें अधिसूचित की जाएंगी, जो 14 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी। अधिकारियों ने कहा कि अब 14 प्रतिशत को बदलकर 20 प्रतिशत किया जाएगा। यानी टैक्‍स दरें इससे अधिक नहीं होंगी।

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Thursday, 2 March 2017

बैंकों में सिर्फ 4 कैश लेनदेन फ्री, 5वें ट्रांजैक्शन से कटेंगे हर बार 150 रुपये!!





1 मार्च से कैशलेस इकोनॉमी की दिशा में देश को खींचने की कवायद को बड़ा झटका बैंकों ने दे दिया है. अब देश के निजी बैंक तय सीमा से अधिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन या कैश विड्रॉवल करने पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगाएंगे. ट्रांजैक्शन चार्ज का यह नया नियम 1 मार्च 2017 यानी आज से लागू हो गया है.

एचडीएफसी ने दिए 4 फ्री ट्रांजैक्शन, फिर लेगा 150 रुपये


देश के सबसे बड़े निजी बैंक एचडीएफसी के नए नियम के मुताबिक कोई भी ग्राहक अब एक महीने में चार बार कैश निकालने और कैश जमा करने के ट्रांजैक्शन को मुफ्त में कर सकेगा. पांचवें और उसके बाद के सभी ट्रांजैक्शन पर बैंक 150 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन चार्ज वसूलेगी. इतनी ही नहीं, एचडीएफसी बैंक के नियम के मुताबिक इस 150 रुपये के ट्रांजैक्शन चार्ज पर आपको अलग से टैक्स और सेस भी अदा करना होगा.

वहीं आप नॉन होम ब्रांच से एक दिन में 25,000 रुपये की निकासी करते हैं तो आपसे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा. लेकिन इससे अधिक रकम पर प्रति हजार निकासी पर 5 रुपये या न्यूनतम चार्ज 150 रुपये अदा करने होंगे. इस ट्रांजैक्शन पर भी आपको टैक्स और सेस अलग से अदा करना होगा.
एचडीएफसी के मुताबिक बैंक के सीनियर सिटिजन ग्राहकों और नाबालिग बैंक खाताधारकों के लिए प्रति दिन निकासी सीमा 25,000 रुपये रहेंगी, हालांकि इन खाताधारकों पर कोई चार्ज अथवा टैक्स नहीं लगेगा. इसके साथ ही नोटबंदी के बाद बैंक द्वारा लगाया गया कैश हैंडलिंग चार्ज तत्काल प्रभाव से हटा लिया गया है.
SBI ने दिए 3 फ्री ट्रांजैक्शन, चौथी बार लगेगा 50 रुपये चार्ज

एचडीएफसी बैंक की तर्ज पर देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई ने भी कैश के लिए नए नियमों का ऐलान कर दिया है. हालांकि एसबीआई के नियम मौजूदा वित्त वर्ष खत्म होने पर 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे. एसबीआई के मुताबिक अब उसके खाताधारक अपने होम ब्रांच से महीने में महज तीन बार कैश लेनदेन कर सकते हैं. एसबीआई ने 3 फ्री टांजैक्शन के बाद चौथे ट्रांजैक्शन से प्रति ट्रांजैक्शन 50 रुपये वसूलने का ऐलान किया है. एक्सिस मे दिए 5 फ्री ट्रांजैक्शन
निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक ने अपने ग्राहकों को एक महीने में 5 कैश ट्रांजैक्शन फ्री दिए हैं. एक्सिस बैंक की गाइडलाइन के मुताबिक उसके ग्राहत 5 फ्री ट्रांजैक्शन के साथ एक महीने में 10 लाख रुपये तक की निकासी बिना किसी भुगतान के कर सकते हैं. इसके ऊपर किए गए कैश ट्रांजैक्शन पर बैंक चार्ज वसूल करेगी.
गौरतलब है कि बैंकों ने कैश लेनदेन पर यह चार्ज लगाने के पीछे दलील दी है कि इससे ग्राहक कैश निकालने से कतराएंगे और वह कैशलेस माध्यमों को ज्यादा तरजीह देंगे.



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