रियल एस्‍टेट सेक्‍टर को है बजट से काफी उम्‍मीदें, मिल सकती हैं कई सौगातें!!

वित्‍त वर्ष 2017-18 का बजट उम्‍मीदों और सौगातों से भरा होगा। भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान करने वाले एवं रोज़गार प्रदान करने वाले रियल एस्टेट सेक्टर को भी इस साल के बजट से काफी उम्मीदें हैं। रियल एस्टेट बिल (रेरा), वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री द्वारा अफोर्डेबल हाउसिंग से जुड़ी कई सारी  रियायतों की घोषणा और साल की शुरुआत में बैंकों द्वारा ब्‍याज दर में कटौती जैसे कदमों से रियल एस्‍टेट सेक्‍टर को 2017 लाभदायक नजर आ रहा है।
ईरोस ग्रुप के डायरेक्‍टर अवनीश सूद का कहना है कि,  

केंद्रीय बजट की घोषणा के समय से ही सरकार रियल्टी सेक्टर के लिए काफी सक्रिय रही है। अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत सरकार ने डेवलपर्स और खरीदार के साथ रेंटल हाउसिंग के लिए कई घोषणाएं की हैं। इस वक़्त हम सरकार से यह उम्मीद कर रहें कि वह टैक्स के स्लैब्स तय कर उपभोक्ताओं को अधिक खर्च करने की शक्ति प्रदान करें जो अप्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था और रियल्टी सेक्टर को गति प्रदान करेगा।

क्रेडाई पश्चिमी उत्‍तर प्रदेश के अध्‍यक्ष और गुलशन होम्‍ज के डायरेक्टर दीपक कपूर का कहना है कि,  

अफोर्डेबल हाउसिंग और हाउसिंग फॉर ऑल, यह सरकार के दो मुख्य मुद्दे रहे, और इन पर काम भी पूरी निष्ठा के साथ हुआ।  पर अब वक़्त है इन दोनों के लाभ सभी वर्ग तक पहुंचाए जाएं। फिलहाल प्रधान मंत्री अवास योजना का लाभ केवल ईडब्‍ल्‍यूएस और एलआईजी वर्ग तक सीमित है, कम दामों के घरों की मांग देश में सभी वर्ग के लोगों की है। अलबत्ता बजट में ऐसे और भी प्रोजेक्ट्स को शुमार करना चाहिए एवं इनसे मिलने वाले लाभों को ज्यादा से ज्यादा लोगो तक पहुंचाना चाहिए। साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा मिलना पूरे सेक्टर के लिए लाभकारी सिद्ध होगा।

अजनारा इंडिया के सीएमडी अशोक गुप्ता का कहना है कि,

इस साल के बजट में हम इन्फ्रास्ट्रकचर डेवलपमेंट को सरकार के मुख्य लक्ष्य के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि रियल एस्टेट सेक्टर को सीधे तरीके से लाभ पहुंचाने वाली किसी घोषणा का हम कम ही अनुमान लगा सकते हैं, इसका कारण यह है कि इससे जुड़ी कुछ घोषणाएं सरकार पहले ही कर चुकी है। शायद कुछ घोषणाएं रियल एस्टेट सेक्टर को भविष्य में अप्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने में ज़रूर कारगर साबित हो सकती हैं।

महागुन ग्रुप के डायरेक्‍टर धीरज जैन का कहना है कि,

इस साल के बजट में हम रियल एस्टेट सेक्टर से जुडे तमाम उद्योगों जैसे स्टील एवं सीमेंट उद्योगों की नीतियों में भी स्पष्टीकरण एवं मानकीकरण होने की आशा रखते हैं, क्‍योंकि ये सभी उद्योग घरों के दामों पर सीधे तरीके से प्रभाव डालते हैं। वहीं दूसरी तरफ गृह ऋण पर मिलने वाली टैक्स कटौती की सीमा को 2 लाख रुपए से ज्यादा बढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही स्टाम्प ड्यूटी के शुल्क में भी कमी लानी चाहिए, जिससे लोग अधिक बचत कर पाएं।

सिग्‍नेचर ग्‍लोबल के चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल का कहना है कि,

2017 का बजट आम जनता के लिए खुशियों से भरा होगा। कुलमिलाकर सभी संकेत रियल एस्‍टेट सेक्टर के लिए अच्छे नज़र आ रहे हैं। इस साल का बजट मुख्यता देश की आधारभूत संरचना पर क्रेंदित होगा, ताकि देश के सभी छोटे क्षेत्र और शहर विकास की राह पर अन्य राज्यों एवं क्षेत्रों से बराबर जुड़ सकें।

पैरामाउंट ग्रुप के ईडी अश्‍वनी प्रकाश का कहना है कि,

इस साल के बजट में रियल एस्टेट को सीधे तरीके से लाभ पहुंचाने वाली किसी घोषणा होने की संभावना कम ही नज़र आती है। इसका कारण 2016 में इस सेक्टर में काफी काम किए गए हैं। इस साल बजट में बुनियादी संरचना से जुड़ीं महत्वपूर्ण घोषणाएं होने की उम्मीद है। हालांकि, सिंगल विंडो क्लिअरेंस और उद्योग के दर्जे को प्राप्त करना रियल एस्टेट की सबसे बड़ी मांग हैं।

साया ग्रुप के एमडी विकास भसीन का कहना है कि,

सरकार द्वारा लिए गए अहम् फैसलों एवं नीतियों ने रियल एस्टेट सेक्टर को पहले से बेहतर पथ की तरफ अग्रसर किया है।  यह ज़रूरी है कि सरकार के कदम सभी वर्ग के लोगों को लाभान्वित करें, न केवल निम्न वर्ग तक ही सिमित रहे। इनकम टैक्स स्लैब्स में छूट, जीएसटी एवं रेरा के मानको में स्पष्टीकरण, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इन्फ्रास्ट्रक्‍चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की राह को आसान करना और लंबे समय से अटके लैंड बिल को इस साल के बजट में संग्लन करना चाहिए।

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ज्यादा सिक्युरिटी फीचर्स के साथ जल्द आएगा 10 रुपए का नया नोट: RBI

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) जल्द ही 10 रुपए का नया नोट जारी करेगा। पुराने नोटों के मुकाबले इसमें ज्यादा सिक्युरिटी फीचर्स शामिल होंगे। आरबीआई की ओर से गुरुवार को जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि नए नोटों के साथ पहले छापे गए नोट भी चलते रहेंगे। सरकार ने पिछले साल 8 नवंबर को 500/1000 के नोट बैन कर दिए थे। उनकी जगह 500 और 2000 के नए नोट सर्कुलेशन में आए थे। नए नोट में क्या खास होगा...

- गवर्नर उर्जित पटेल ने बताया कि यह नोट महात्मा गांधी सीरीज-2005 का होगा। इसके दोनों नंबर पैनल पर इनसेट लेटर L होगा।

- नए गवर्नर के सिग्नेचर होंगे। इसमें प्रिंटिंग ईयर 2017 लिखा होगा।

- लेफ्ट से राइट की ओर सीरियल नंबर बढ़ते क्रम में होंगे। जबकि इसके पहले तीन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर साइज में एक जैसे रहेंगे।

50 और 20 के नए नोट का भी हुआ था एलान

- नोटबंदी के बाद 5 दिसंबर को आरबीआई ने 50 और 20 रुपए के नए नोट जारी करने का एलान किया था। पुराने नोटों के भी चलते रहने की बात कही गई।
- बैंक की ओर से कहा गया था कि 50 रुपए के नए नोट के दोनों नंबर पैनल में इनसेट लेटर नहीं होगा।
- 20 रुपए का नया नोट भी महात्मा गांधी सीरीज-2005 का होगा। इसके नंबर पैनल में L लेटर का नया फीचर होगा।

- दोनों नए नोटों के दूसरी तरफ प्रिटिंग ईयर 2016 छपा रहेगा। सीरियल नंबर बढ़ते क्रम में प्रिंट होंगे।

- इन नोटों पर RBI गवर्नर उर्जित पटेल के सिग्नेचर होंगे और बाकी सिक्युरिटी फीचर्स पुराने नोटों की तरह ही होने की बात कही गई।

 

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संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण, पीएम नरेंद्र मोदी बोले- उम्मीद है GST पास होगा!!

पांच राज्यों के चुनाव के चलते गरमाई राजनीति का पारा आज से देश की राजधानी दिल्ली में फिर से बढ़ने जा रहा है. आज से बजट सत्र का दूसरा हिस्सा शुरू हो गया है. आज पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि GST पर फ़ैसला होगा.संसद का सत्र ठीक से चलेगा. तमाम मुद्दों पर हम सहमति से आगे बढ़ेंगे. इस सत्र में सरकार को बजट पास कराना है और साथ ही जीएसटी लाने को लेकर कई संबंधित बिल पास कराने हैं. सरकार 1 जुलाई से जीएसटी का लागू कराना चाहती है.

मातृत्व अवकाश बिल होगा पेश
केंद्र सरकार आज लोकसभा में मातृत्व अवकाश बिल पेश भी करेगी. इस बिल के तहत महिलाओं का मातृत्व अवकाश 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते किए जाने की बात है. यह बिल पिछले साल अगस्त में राज्यसभा में पारित हो चुका है. इस फैसले से 1.8 मिलियन महिलाओं को फायदा होगा. श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय आज इस बिल को लोकसभा में पेश करेंगे. इस का लाभ हर उस संस्था की महिलाओं को मिल पाएगा जहां 10 से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं.

राजनाथ सिंह ने दिया बयान
आज लोकसभा में लखनऊ में हुई मुठभेड़ और मध्य प्रदेश में ट्रेन धमाके पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया. दरअसल, लखनऊ एनकाउंटर में संदिग्ध आतंकी सैफुल्ला मारा गया था और मध्य प्रदेश में हुए ट्रेन धमाकों के तार इससे जुड़ रहे हैं.

विपक्ष उठा सकता है ये मुद्दे
विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जीएसटी में कई मुद्दे हैं जिन पर संसद में चर्चा होगी. नोटबंदी के मुद्दे पर भी सरकार से जवाब मांगेंगे. साथ ही बोलने की आजादी का मुद्दा भी हम सदन में उठाएंगे. वहीं कांग्रेस और टीएमसी ने मिड डे मील स्कीम के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाये जाने के खिलाफ सदन में चर्चा का नोटिस दिया है. हालांकि सरकार ने इस मामले पर सफाई दे चुकी है. कांग्रेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में हुई हिंसा का मुद्दा उठाने के मूड में दिख रही है.


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ध्यान दें, सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन पर ही नहीं, कई और फ्री सेवाओं पर भी लगाई जा चुकी है फीस!!

क्या आप जानते हैं कि एचडीएफसी (HDFC), आईसीआईसीआई (ICICI), एक्सिस और एसबीआई (SBI) जैसे बैंकों ने अपने खाताधारकों के लिए न सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन (नकद निकासी, जिसमें कैश जमा करना और निकालना दोनों शामिल हैं) को लेकर नए नियम बनाए हैं बल्कि कुछ और चार्ज भी लगाए हैं? जी हां. कहा जा रहा है कि नकदी के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने के लिए बैंकों द्वारा ऐसी पहल की जा रही हैं. आपको एक बार फिर से बता दें कि तय सीमा से अधिक बार कैश ट्रांजेक्शन करने पर आपको अतिरिक्त फीस देनी होगी.

देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने ग्राहकों के लिए खातों में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने को अनिवार्य बनाते हुए कहा है कि ऐसा न करने वालों पर 1 अप्रैल से पेनल्टी लगाई जाएगी. महानगरीय इलाकों में खातों के लिए न्यूनतम 5,000 रुपये, शहरी क्षेत्रों में 3,000, अर्ध शहरी क्षेत्रों में 2,000 तथा ग्रामीण इलाकों में 1,000 रुपये न्यूनतम बैलेंस रखना जरूरी कर दिया गया है. हालांकि बैंकों द्वारा ट्रांजेक्शन शुल्क वसूलने के बढ़ते विरोध के बीच सरकार हरकत में आई है. और यदि सूत्रों की मानें तो सरकार ने बैंकों से ट्रांजेक्शन शुल्क वसूलने के फैसले की समीक्षा करने का आग्रह किया है. यदि आपके सेविंग अकाउंट में 25 हजार रुपये से कम रकम है तो हर तीसरे माह में 15 रुपये SMS चार्ज के रूप में भी वसूले जाएंगे पर लेकिन बैंक 1,000 रुपये तक के यूपीआई/यूएसएसडी ट्रांजेंक्शन्स पर कोई चार्ज नहीं वसूलेगा. इसके अलावा, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से खातों में न्यूनतम बैलेंस न होने पर पेनल्टी लगाने के फैसले को वापस लेने का आग्रह किया है.  एसबीआई 1 अप्रैल से अपने सेविंग बैंक अकांउट ग्राहकों को महीने में सिर्फ 3 बार कैश फ्री में जमा करने की अनुमति देगा. इसके बाद हर बार सर्विस टैक्स के साथ 50 रुपये का चार्ज लगेगा. एक माह में दूसरे बैंक के एटीएम से तीन बार से ज्यादा कैश निकालने पर 20 रुपये की फीस देनी होगी. वहीं अगर ग्राहक एसबीआई के एटीएम से पांच से ज्यादा ट्रांजेक्शन करता है तो हर बार 10 रुपये का शुल्क लिया जाएगा.

अब यदि प्राइवेट सेक्टर के बड़े बैंक एचडीएफसी की बात करें तो इससे 4 बार से अधिक कैश निकालने पर 150 रुपये फीस चुकानी होगी. साथ ही यदि बैंक की होम ब्रांच से जमा निकासी कर रहे हैं तो भी दो लाख रुपये तक ही फ्री होगा इस के बाद कम से कम 150 रुपये या पांच रुपये प्रति 1000 रुपये पर पे करना होगा. वैसे नॉन-होम ब्रांच में फ्री लेन-देन 25,000 रुपये है. इसके ऊपर कस्टमर्स को न्यूनतम 150 रुपए या पांच रुपये प्रति 1000 रुपये की पेमेंट करनी होगी.

वहीं, आईसीआईसीआई बैंक की ओर से बदले नियम के मुताबिक, एक महीने में 4 लेन-देन के लिए कोई फीस नहीं है मगर इसके बाद प्रति 1,000 रुपये पर 5 रुपये की फीस लगेगी. थर्ड पार्टी ट्रांजेंक्शन के मामले में सीमा 50,000 रुपये प्रतिदिन की होगी. नॉन होम ब्रांच में एक महीने में पहली नकद निकासी के लिए कोई शुल्क नहीं लेगा लेकिन उसके बाद प्रति 1,000 रुपये पर 5 रुपये का शुल्क लेगा।

एक्सिस बैंक की बात करें तो नॉन-होम ब्रांच के 5 ट्रांजेंक्शन जहां बैंक ने फ्री रखे हैं. इसके अलावा, वैसे तो ग्राहकों को हर महीने 5 ट्रांजेक्शन फ्री दिए गए हैं लेकिन इसके बाद छठे लेन-देन पर भारी फीस वसूली जाएगी. कम से कम 95 रुपये प्रति लेन-देन की दर से चार्ज लगाया जाएगा. वहीं, महत्वपूर्ण बात यह है कि एक्सिस बैंक ने एक दिन में कैश जमा करने की सीमा 50,000 रुपये ही तय की है. इससे अधिक रुपया यदि आप जमा करते हैं तो प्रति 1000 रुपये पर 2.50 रुपये की दर से या प्रति ट्रांजेक्शन 95 रुपये, में जो भी ज्यादा होगा, चार्ज लिया जाएगा.

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7 महीने में 50% तक कम हो गई बेरोजगारी!!!

बाजार अवधारणा के उलट भारत में बेरोजगारी की दर अगस्त 2016 के 9.5 प्रतिशत से घटकर फरवरी 2017 में 4.8 प्रतिशत पर आ गई। देश के प्रमुख राज्यों में बेरोजगारी दर में सबसे ज्यादा गिरावट उत्तर प्रदेश में आई है।

एसबीआई इकोफ्लैश की रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त 2016 से फरवरी 2017 के दौरान उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर 17.1 प्रतिशत से घटकर 2.9 प्रतिशत रह गई। मध्य प्रदेश में यह 10 प्रतिशत से 2.7 प्रतिशत, झारखंड में 9.5 प्रतिशत से 3.1 प्रतिशत, ओडिशा में 10.2 प्रतिशत से 2.9 प्रतिशत और बिहार में 13 से 3.7 प्रतिशत पर आ गई। भारतीय स्टेट बैंक समूह की मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्या कांति घोष की अगुवाई वाली अनुसंधान टीम द्वारा तैयार रिपोर्ट में कहा गया है, 'हमारा मानना है कि बेरोजगारी दर में यह गिरावट प्राथमिक तौर पर सरकार द्वारा ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की वजह से है।'

रिपोर्ट में कहा गया है कि परिवारों को मनरेगा के तहत मांग और आवंटन में हुई वृद्धि भी इस रिपोर्ट में परिलक्षित होती है। अक्तूबर 2016 में जहां 83 लाख परिवारों को काम दिया गया वहीं फरवरी 2017 में बढ़कर यह आंकड़ा 167 लाख परिवारों तक पहुंच गया। इसी प्रकार मनरेगा के तहत वर्ष 2015-16 में जहां 36 लाख कार्य पूरे किये गये वहीं 2016-17 में यह संख्या 40 प्रतिशत बढ़कर 50.5 लाख पर पहुंच गई। इस दौरान आंगनबाड़ी, सूखा से निपटने, ग्रामीण पेयजल और जल संरक्षण सहित विभिन्न कार्यों में अच्छी वृद्धि दर्ज की गई।

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बेरोजगारों के लिए मोदी सरकार का तोहफा, जल्द आएंगी 2.80 लाख नौकरियां!!

केंद्र सरकार बेरोजगार युवाओं को बड़ा तोहफा देने जा रही है। जी हां अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो मोदी सरकार आपके लिए खुशखबरी लेकर आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार ने लगभग 2 लाख 80 हजार कर्मचारियों की बहाली के लिए बजट मुहैया कराया है। ये भर्तियां पुलिस, इनकम टैक्स, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज, रेलवे,  केंद्रीय सचिवालय, अंतरिक्ष व परमाणु उर्जा विभाग, सूचना प्रसारण मंत्रालय व संचार मंत्रालय समेत कई विभागों में होंगी।  

आपको बता दें कि इन 2 लाख 80 हजार नई भर्तियों में से लगभग 1 लाख 80 हजार भर्तियां पुलिस, इनकम टैक्स व सीमा एवं उत्पाद शुल्क विभागों के लिए होंगी। दरअसल, काले धन पर लगाम कसने में अहम भूमिका निभाने वाले आयकर विभाग में कर्मचारियों की संख्या 46 हजार से बढा़कर 80 हजार कर दी जाएगी। ऐसा ही कस्टम और एक्साइज डिपार्टमेंट में भी किया जाएगा, जहां 41 हजार लोगों की भर्ती की जाएगी। फिलहाल इन विभागों में करीब 50,600 कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन 2018 तक यह संख्या 91,700 हो जाएगी।
प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति पर खास रुचि के मद्देनजर विदेश मंत्रालय में भी 2 हजार से ज्यादा नई भर्तियां होने जा रही हैं। साल 2018 तक इन सारी भर्तियों के पूरे होने की उम्मीद है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश में मार्च, 2016 तक केंद्र सरकार के कुल 55 विभागों और मंत्रालयों में 32.84 लाख कर्मचारी कार्यरत थे। अगर सरकार की ओर से इन नयी नियुक्तियों का यह लक्ष्य हासिल कर लिया गया, तो अगले एक साल मार्च, 2018 तक केंद्रीय कर्मियों की तादाद बढ़कर 35.67 लाख हो जायेगी।
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GST की अधिकतम दर 40% करने का प्लान??

जीएसटी काउंसिल ने आदर्श वस्तु एवं सेवा कर विधेयक में टैक्‍स की अधिकतम मुख्‍य दर को प्रस्तावित 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक रखने का प्रावधान किए जाने का प्रस्ताव दिया है। काउंसिल ने इस प्रावधान को इसलिए आवश्यक बताया है ताकि भविष्य में दर बढ़ाने के लिए संसद के पास जाने की जरूरत न पड़े।

जानकारी के मुताबिक, अधिकतम दर में बदलाव से 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत वाले मौजूदा चार स्लैब के टैक्‍स ढांचे में कोई बदलाव नहीं होगा। अधिकारियों का मानना है कि पहले से किया गया इस तरह का प्रावधान आदर्श कानून में भविष्य में किसी आकस्मिक जरूरत से आसानी से निपटने में सहायक होगा। आदर्श जीएसटी कानून के संशोधित मसौदे को पिछले साल नवंबर में सार्वजनिक किया गया था। इस नई व्यवस्था में टैक्‍स की मुख्य दर 14 प्रतिशत (14 प्रतिशत केंद्रीय GST और 14 प्रतिशत राज्य GST), कुल 28 प्रतिशत रखने का प्रावधान किया गया है।

कानून के मसौदे में कहा गया है कि वस्तुओं और सेवाओं की एक राज्य के अंदर की जाने वाली आपूर्ति पर टैक्‍स लगाया जाएगा, जिसे केंद्रीय या राज्य वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी-एसजीएसटी) कहा जाएगा। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दरें अधिसूचित की जाएंगी, जो 14 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी। अधिकारियों ने कहा कि अब 14 प्रतिशत को बदलकर 20 प्रतिशत किया जाएगा। यानी टैक्‍स दरें इससे अधिक नहीं होंगी।

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